धान खरीदी की तारीख जल्द घोषित करे सरकार, 1 नवंबर से खरीद शुरू करने की मांग: आलोक चंद्राकर

महासमुंद। छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन सत्र के अंतर्गत धान की कटाई का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। खेतों में अगेती किस्मों के धान की कटाई शुरू हो चुकी है, वहीं मध्यम और देर से पकने वाली किस्मों की कटाई भी अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक तेज होने की संभावना है। इसके बावजूद राज्य सरकार ने अब तक समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू करने की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है।खरीदी की तिथि स्पष्ट नहीं होने से प्रदेशभर के किसान असमंजस में हैं। किसानों को आशंका है कि यदि समय पर उपार्जन शुरू नहीं हुआ, तो उन्हें अपनी उपज के भंडारण और मौसम से फसल को सुरक्षित रखने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में किसान सरकार की ओर से खरीदी कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे अपनी उपज बेचने की तैयारी समय रहते कर सकें।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के संयुक्त महासचिव एवं जीव-जंतु कल्याण बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष आलोक चंद्राकर ने राज्य सरकार से किसानों के हित में महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आगामी 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी अनिवार्य रूप से शुरू की जानी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अनावश्यक इंतजार न करना पड़े। उन्होंने समय पर खरीदी व्यवस्था शुरू करने को किसानों को राहत देने की दिशा में जरूरी कदम बताया।

कटाई के बाद खुले में पड़ी धान की फसल पर संकट, सूखत और बेमौसम बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता.

कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान में आधुनिक हार्वेस्टर मशीनों के जरिए धान की कटाई तेजी से की जा रही है। लेकिन अधिकांश किसानों के घरों और खलिहानों में बड़ी मात्रा में धान सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त भंडारण सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसके चलते किसानों को मजबूरी में अपनी मेहनत से तैयार की गई उपज खुले आसमान के नीचे रखनी पड़ रही है।उन्होंने कहा कि खुले में रखे धान पर बेमौसम बारिश, चूहों के प्रकोप और सूखत का खतरा बना रहता है। यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू होने में देरी होती है, तो धान के सूखने से उसका वजन घट सकता है। प्रति क्विंटल वजन में कमी आने से किसानों को सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में समय पर धान खरीदी शुरू करना जरूरी है, ताकि किसानों की उपज सुरक्षित रहे और उन्हें आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

3358 रुपये समर्थन मूल्य और कर्जमुक्ति की मांग.

कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल मौसम और विभिन्न कीट-व्याधियों के प्रकोप के कारण किसानों की खेती की लागत में काफी वृद्धि हुई है। फसलों को सुरक्षित रखने के लिए किसानों को कीटनाशकों और उर्वरकों पर पहले की तुलना में अधिक खर्च करना पड़ रहा है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक किसान साहूकारों और सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज के बोझ से जूझ रहे हैं।उन्होंने राज्य सरकार से मांग की कि किसानों की आर्थिक स्थिति और बढ़ती कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित किया जाए। चंद्राकर ने धान की खरीदी 3,358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से करने की मांग करते हुए कहा कि इससे किसानों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक मिल सकेगा और उन्हें आर्थिक राहत प्राप्त होगी।

त्योहारी सीजन में समय पर धान खरीदी से किसानों को मिलेगी आर्थिक राहत, खुशियों से रोशन होंगे घर.

कांग्रेस नेता आलोक चंद्राकर ने कहा कि दीपावली सहित अन्य प्रमुख त्योहार नजदीक हैं। ऐसे में किसानों को आर्थिक राहत देने के लिए राज्य सरकार को एक नवंबर से धान खरीदी केंद्र शुरू कर जल्द भुगतान सुनिश्चित करना चाहिए। इससे किसानों को समय पर अपनी उपज का पैसा मिल सकेगा और उन्हें त्योहारों की तैयारियों के लिए आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।चंद्राकर ने कहा कि समय पर भुगतान होने से किसान अपने घरेलू खर्चों के साथ-साथ त्योहारों से जुड़ी जरूरतों को भी आसानी से पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें कर्ज के दबाव से कुछ राहत मिलेगी। उन्होंने जोर दिया कि समय पर धान खरीदी और भुगतान की व्यवस्था किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

धान उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ की मजबूत पहचान.

छत्तीसगढ़ धान उपार्जन के मामले में देश के प्रमुख राज्यों में अपनी विशेष पहचान रखता है। खरीफ विपणन सत्र के लिए प्रदेश में 27 लाख से अधिक किसान सरकारी पोर्टलों पर पंजीकृत हैं। ऐसे में किसानों की बड़ी संख्या और धान के व्यापक रकबे को देखते हुए खरीदी केंद्रों का समय पर संचालन शुरू करना आवश्यक माना जा रहा है।पिछले खरीफ विपणन सत्र में राज्य सरकार ने 14 नवंबर से धान खरीदी अभियान की शुरुआत की थी। इस दौरान प्रदेश के उपार्जन केंद्रों के माध्यम से 25 लाख से अधिक किसानों से रिकॉर्ड 145 लाख टन से ज्यादा धान समर्थन मूल्य पर खरीदा गया था। पिछले वर्ष की इस बड़ी खरीदी को देखते हुए चालू सत्र में भी किसानों की सुविधा के लिए समय पर खरीदी व्यवस्था सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में परेशानी न हो।

English

Government Should Announce Paddy Procurement Dates Soon, Begin Purchases from November 1: Alok Chandrakar.

Mahasamund. Paddy harvesting has gathered pace across Chhattisgarh during the ongoing Kharif marketing season. Harvesting of early-maturing paddy varieties has already begun, while the harvesting of medium- and late-maturing varieties is expected to accelerate by the end of October.Despite the progress in harvesting, the state government has not yet officially announced the date for paddy procurement at the Minimum Support Price (MSP). The delay has left farmers across the state uncertain about when they will be able to sell their produce.Farmers are concerned that any delay in the start of procurement could create challenges in storing their harvested paddy and protecting it from adverse weather conditions. They are now awaiting an official announcement so they can plan the sale of their produce accordingly.

In view of the prevailing situation, Alok Chandrakar, Joint General Secretary of the Chhattisgarh Pradesh Congress Committee and former Vice-Chairman of the Animal Welfare Board, has called on the state government to initiate paddy procurement at the Minimum Support Price (MSP) from November 1.He stressed that procurement should begin without fail to safeguard farmers’ broader interests and prevent them from having to wait unnecessarily to sell their harvested produce. He also emphasized that timely implementation of the procurement process would provide much-needed relief to farmers across the state.

Paddy Crop Left in the Open After Harvest Faces Risk, Drying Losses and Unseasonal Rain Worry Farmers.

Congress leader Alok Chandrakar said that paddy harvesting is currently progressing rapidly with the use of modern combine harvesters. However, most farmers lack adequate storage space in their homes or threshing yards to safely store large quantities of harvested paddy. As a result, many are compelled to leave their hard-earned produce exposed to the open sky.He pointed out that paddy stored in the open remains vulnerable to unseasonal rainfall, rodent infestations and moisture loss due to drying. Delays in procurement at the Minimum Support Price (MSP) could cause the grain to lose weight as it dries. Even a reduction in weight per quintal can result in significant financial losses for farmers. Chandrakar stressed the need to begin procurement on time to protect farmers’ produce and prevent avoidable economic hardship.

Congress leader Alok Chandrakar said that adverse weather conditions and the outbreak of various crop pests and diseases have significantly increased farming costs this year. Farmers are spending considerably more on pesticides and fertilizers to protect their crops. At the same time, a large number of rural farmers are struggling under the burden of loans taken from moneylenders and cooperative banks.Chandrakar urged the state government to consider the rising cost of cultivation and ensure fair remuneration for farmers’ produce. He demanded that paddy be procured at ₹3,358 per quintal, stating that a fair price would help farmers receive adequate returns for their hard work and provide much-needed financial relief.

Timely Paddy Procurement During the Festive Season to Boost Farmers’ Finances and Bring Relief to Their Families.

Congress leader Alok Chandrakar said that Diwali and other major festivals are approaching, making timely financial support crucial for farmers. He urged the state government to open paddy procurement centres from November 1 and ensure prompt payments for the produce purchased.Chandrakar said that receiving payments on time would help farmers meet their household expenses and festive needs without financial difficulty. It would also provide some relief from their existing debt burden. He emphasized that timely procurement and prompt disbursement of payments would be an important step towards strengthening farmers’ financial security.

Chhattisgarh Among India’s Leading States in Paddy Production.

Chhattisgarh is counted among India’s leading states in paddy procurement. More than 2.7 million farmers are registered on government portals for the current Kharif marketing season. Given the large number of registered farmers and the extensive area under paddy cultivation, opening procurement centres on time is considered essential.During the previous Kharif marketing season, the state government launched its paddy procurement drive on November 14. More than 14.5 million tonnes of paddy were purchased at the Minimum Support Price (MSP) from over 2.5 million farmers through procurement centres across the state, marking a record purchase.In view of last year’s substantial procurement and the large number of registered farmers, timely arrangements will be important this season as well. Starting procurement centres on schedule would help farmers sell their produce conveniently and avoid unnecessary delays.

संस्कृति

धान्यक्रयणस्य तिथिं शीघ्रं घोषयतु सर्वकारः, नवम्बरमासस्य प्रथमदिनाङ्कात् क्रयणम् आरभ्यताम् — आलोकचन्द्राकरः

महासमुन्दम्। छत्तीसगढराज्ये खरीफविपणनसत्रस्य अन्तर्गतं धान्यकर्तनकार्यं तीव्रतया प्रचलति। शीघ्रपक्वधान्यप्रभेदानां कर्तनम् आरब्धम् अस्ति। मध्यमकालेन विलम्बेन च पक्वानां धान्यप्रभेदानां कर्तनमपि अक्टोबरमासस्य अन्तिमसप्ताहपर्यन्तं तीव्रं भविष्यति इति सम्भाव्यते।तथापि राज्यसर्वकारेण न्यूनतमसमर्थनमूल्येन धान्यक्रयणस्य तिथिः अद्यापि आधिकारिकरूपेण न घोषिता। अस्मात् कारणात् राज्यस्य सर्वेषु भागेषु कृषकाः चिन्तिताः सन्ति तथा च असमञ्जसस्थितौ वर्तन्ते।समये क्रयणम् आरब्धं न भवति चेत्, कर्तितधान्यस्य सुरक्षितभण्डारणे प्रतिकूलवातावरणात् रक्षणे च कृषकाः कठिनताम् अनुभवितुं शक्नुवन्ति। अतः कृषकाः सर्वकारस्य आधिकारिकघोषणायाः प्रतीक्षां कुर्वन्ति, येन ते स्वोत्पादितधान्यस्य विक्रयणार्थं समये एव योजनां कर्तुं शक्नुयुः।

वर्तमानपरिस्थितिं दृष्ट्वा छत्तीसगढप्रदेशकाङ्ग्रेससमित्याः संयुक्तमहासचिवः तथा जीवजन्तुकल्याणमण्डलस्य पूर्वोपाध्यक्षः आलोकचन्द्राकरः राज्यसर्वकारात् कृषकहिताय महत्त्वपूर्णां मागं कृतवान्।तेन उक्तं यत् आगामी नवम्बरमासस्य प्रथमदिनाङ्कात् न्यूनतमसमर्थनमूल्येन धान्यक्रयणं अनिवार्यरूपेण आरभणीयम्, येन कृषकाः स्वोत्पादितधान्यस्य विक्रयणार्थम् अनावश्यकं प्रतीक्षां कर्तुं न बाध्येरन्। समये क्रयणव्यवस्थायाः आरम्भः कृषकेभ्यः राहतप्रदानस्य दिशि आवश्यकं पदक्षेपम् इति तेन प्रतिपादितम्।

कर्तनानन्तरम् अनावृते स्थले स्थितं धान्यं संकटे, शुष्कतया अकालवृष्ट्या च कृषकाः चिन्तिताः।

काँग्रेसनेता आलोकचन्द्राकरः उक्तवान् यत् सम्प्रति आधुनिकैः धान्यकर्तनयन्त्रैः धान्यकर्तनकार्यं तीव्रगतया प्रचलति। किन्तु अधिकांशकृषकाणां गृहेषु खलिहानेषु वा विपुलमात्रायां कर्तितधान्यस्य सुरक्षितभण्डारणाय पर्याप्ता व्यवस्था नास्ति। अतः कृषकाः स्वपरिश्रमेण उत्पादितं धान्यम् अनावृते आकाशस्य अधः स्थापयितुं विवशाः भवन्ति।तेन उक्तं यत् अनावृते स्थले स्थापितं धान्यं अकालवृष्टेः, मूषकाणाम् उपद्रवस्य तथा शुष्कताजन्यभारह्रासस्य च संकटं सम्मुखीकरोति। न्यूनतमसमर्थनमूल्येन धान्यक्रयणे विलम्बः भवति चेत्, शुष्कतया धान्यस्य भारः न्यूनीभवितुं शक्नोति। प्रतिक्विण्टलभारस्य न्यूनतया कृषकाणां प्रत्यक्षः आर्थिकनाशः भवति। अतः कृषकाणां धान्यस्य सुरक्षायै आर्थिकहानिनिवारणाय च समये धान्यक्रयणस्य आरम्भः आवश्यकः इति चन्द्राकरः प्रतिपादितवान्।

काँग्रेसनेता आलोकचन्द्राकरः उक्तवान् यत् अस्मिन् वर्षे प्रतिकूलवातावरणस्य विविधकीटानां रोगाणां च प्रकोपस्य कारणेन कृषकाणां कृषिव्ययः अत्यधिकं वर्धितः अस्ति। सस्यरक्षणाय कृषकैः कीटनाशकेषु उर्वरकेषु च पूर्वापेक्षया अधिकं धनं व्ययितव्यं भवति। अपरतः ग्रामीणक्षेत्रेषु बहवः कृषकाः साहूकारेभ्यः सहकारीबैंकेभ्यः च गृहीतऋणस्य भारं वहन्ति।सः राज्यसर्वकारम् आग्रहं कृतवान् यत् वर्धमानकृषिव्ययं कृषकाणां आर्थिकस्थितिं च विचार्य तेषां उत्पादितधान्यस्य उचितं मूल्यं सुनिश्चितं क्रियताम्। चन्द्राकरः प्रतिक्विण्टलं ३३५८ रूप्यकाणां दरया धान्यक्रयणस्य मागं कृतवान्। एतेन कृषकाः स्वपरिश्रमस्य समुचितं प्रतिफलं प्राप्स्यन्ति तथा च तेषां आर्थिकस्थितौ राहतिः भविष्यति।

उत्सवकाले समये धान्यक्रयणेन कृषकाणां आर्थिकस्थितौ सुधारः, परिवारेषु च सुखसमृद्धिः भविष्यति।

काँग्रेसनेता आलोकचन्द्राकरः उक्तवान् यत् दीपावलीसहिताः अन्ये प्रमुखोत्सवाः शीघ्रम् आगच्छन्ति। अतः कृषकाणां आर्थिकसहायतायै राज्यसर्वकारेण नवम्बरमासस्य प्रथमदिनाङ्कात् धान्यक्रयणकेन्द्राणि उद्घाट्य क्रयितधान्यस्य शीघ्रं भुगतानं सुनिश्चितं कर्तव्यम्।चन्द्राकरः अवदत् यत् समये धनप्राप्त्या कृषकाः स्वगृहसम्बद्धान् व्ययान् उत्सवसम्बद्धाश्च आवश्यकताः सुगमतया पूरयितुं शक्ष्यन्ति। अपि च, ऋणभारात् अपि ते किञ्चित् राहतिं प्राप्स्यन्ति। समये धान्यक्रयणं शीघ्रभुगतानं च कृषकाणां आर्थिकसुरक्षां सुदृढां कर्तुं महत्त्वपूर्णं सोपानं भविष्यति इति तेन प्रतिपादितम्।

धान्योत्पादने छत्तीसगढराज्यं भारतस्य अग्रणीषु राज्येषु परिगण्यते।

छत्तीसगढराज्यं भारतदेशे धान्योपार्जनस्य विषये प्रमुखेषु राज्येषु अन्यतमम् अस्ति। चालूखरीफविपणनसत्राय राज्यस्य २७ लक्षाधिकाः कृषकाः सर्वकारीयपञ्जीकरणपोर्टलेषु पञ्जीकृताः सन्ति। पञ्जीकृतकृषकाणां विशालसंख्यां धान्यकृषेः विस्तीर्णं क्षेत्रफलं च दृष्ट्वा क्रयणकेन्द्राणां समये सञ्चालनम् अत्यावश्यकम् अस्ति।गतखरीफविपणनसत्रे राज्यसर्वकारेण नवम्बरमासस्य चतुर्दशदिनाङ्कात् धान्यक्रयणाभियानस्य आरम्भः कृतः आसीत्। तस्मिन् सत्रे राज्यस्य क्रयणकेन्द्रैः २५ लक्षाधिकेभ्यः कृषकेभ्यः न्यूनतमसमर्थनमूल्येन १४५ लक्षटनाधिकं धान्यं क्रीतम्। एषा अभिलेखीयक्रयणमात्रा आसीत्।गतवर्षस्य विशालक्रयणं पञ्जीकृतकृषकाणां च बहुसंख्यां दृष्ट्वा अस्मिन् सत्रे अपि समये क्रयणव्यवस्थायाः आरम्भः महत्त्वपूर्णः अस्ति। एतेन कृषकाः स्वोत्पादितधान्यं सुगमतया विक्रेतुं शक्नुयुः तथा च अनावश्यकविलम्बात् रक्षिताः भविष्यन्ति।