रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में अत्यावश्यक सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने और उनके कामकाज में रुकावट डालने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रावधानों को और सख्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण संशोधन विधेयक, 2026 के प्रावधानों पर शासन स्तर पर विचार-विमर्श जारी है।

इसी सिलसिले में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में वरिष्ठ सचिवों की उच्चस्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित संशोधनों, उनके प्रभावी क्रियान्वयन और इससे जुड़े विभिन्न प्रशासनिक एवं कानूनी पहलुओं की समीक्षा की गई। सरकार का उद्देश्य अत्यावश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करना और उनमें किसी भी प्रकार की बाधा को रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

अत्यावश्यक जनसेवाओं में बाधा रोकने पर जोर, प्रशासनिक नियंत्रण और अनुशासन मजबूत करने की तैयारी.

बैठक में अत्यावश्यक जनसेवाओं के संचालन में किसी भी प्रकार की रुकावट रोकने, प्रशासनिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने और अनुशासन कायम रखने से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने वर्ष 1979 के अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों के विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवाओं के दायरे को स्पष्ट करने और कानूनी प्रक्रिया को त्रुटिरहित बनाने पर विशेष जोर दिया।

मुख्य सचिव विकासशील ने कहा कि आम जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली बुनियादी और अत्यावश्यक सुविधाओं के संचालन में किसी भी परिस्थिति में बाधा नहीं आनी चाहिए। उन्होंने इन सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

समय के अनुरूप होंगे कानूनी प्रावधान, विभागों को प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश.

मुख्य सचिव ने कहा कि अत्यावश्यक सेवाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधानों को वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप प्रभावी बनाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को विधिक एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं से जुड़ी सभी औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि प्रस्तावित संशोधनों को आगे बढ़ाने में अनावश्यक देरी न हो।

बैठक में गृह, विधि, वित्त, सामान्य प्रशासन, स्कूल शिक्षा और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।

बिलासपुर के दो अस्पतालों का संचालन अब पीपीपी मॉडल पर करने की तैयारी.

शहर के कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस में संचालित होने वाले दो प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन में बदलाव की तैयारी की जा रही है। इसके तहत 240 बिस्तरों वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 100 बिस्तरों वाले स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के संचालन एवं रखरखाव की जिम्मेदारी निजी संस्था को सौंपने का प्रस्ताव है।

दोनों अस्पतालों को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत 10 वर्षों तक संचालित करने की योजना पर बुधवार को चर्चा हुई। प्रस्ताव के अनुसार, दोनों स्वास्थ्य संस्थानों के लिए एक ही लाइसेंस समझौता किया जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से अस्पतालों के संचालन और प्रबंधन को व्यवस्थित करने की दिशा में विचार किया जा रहा है।

कोनी स्थित सिम्स मेडिकल कैंपस के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने के प्रस्ताव पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मूल्यांकन समिति (पीपीपीएसी) की बैठक में चर्चा की गई। बैठक में प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अस्पतालों में आयुष्मान भारत जैसी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लाभार्थियों और निःशुल्क उपचार पाने वाले मरीजों के लिए बिस्तर आरक्षित रखे जाएंगे। वहीं, कुल बिस्तरों में से केवल 20 प्रतिशत पर ही भुगतान के आधार पर मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हृदय रोग, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, किडनी और मूत्र रोगों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे इन गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को विशेष चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी।

English

The Chhattisgarh government is considering stricter legal provisions to ensure the uninterrupted operation of essential services and prevent disruptions to their functioning. Discussions are underway at the government level on the provisions of the Chhattisgarh Essential Services Maintenance and Disruption Prevention (Amendment) Bill, 2026.

A high-level committee meeting of senior secretaries was held on Wednesday at Mahanadi Bhawan, the state secretariat, under the chairmanship of Chief Secretary Vikasheel. The committee reviewed the proposed amendments, their implementation and related administrative and legal aspects.

The initiative aims to strengthen the legal framework for maintaining the continuity of essential services and preventing activities that could disrupt their smooth functioning.

Chhattisgarh Reviews Legal Provisions to Prevent Disruptions in Essential Public Services.

The meeting held detailed discussions on legal provisions aimed at preventing disruptions to essential public services, strengthening administrative control and maintaining discipline. While reviewing various proposed amendments to the 1979 Act, the committee emphasised clearly defining the scope of essential services and ensuring that the legal procedures remain free from errors.

Chief Secretary Vikasheel stressed that basic and essential facilities provided to the public must not face any disruption under any circumstances. He underscored the importance of establishing an effective mechanism to ensure the uninterrupted delivery of these services.

Legal Provisions to Be Updated to Meet Current Needs; Departments Asked to Expedite Formalities.

The Chief Secretary emphasised the need to make legal provisions more effective and aligned with current requirements to ensure the smooth functioning of essential services. He directed the concerned departments to complete all legal and administrative formalities at the earliest so that the proposed amendments could move forward without unnecessary delays.

Senior officials from the Home, Law, Finance, General Administration, School Education and Agriculture departments attended the meeting. Various aspects of the proposed amendment bill were discussed during the deliberations.

Two Hospitals in Bilaspur Set to Operate Under the PPP Model.

The Chhattisgarh government is considering handing over the operation and maintenance of two major healthcare facilities at the SIMS Medical Campus in Koni, Bilaspur, to a private organisation.

The proposal covers the 240-bed Super Specialty Hospital and the 100-bed State Cancer Institute. Discussions were held on Wednesday regarding plans to operate both facilities under the Public-Private Partnership (PPP) model for a period of 10 years.

Under the proposed arrangement, both hospitals would be covered by a single licensing agreement. The plan aims to establish a structured framework for the operation and management of these healthcare institutions.

Two Hospitals in Bilaspur Set to Operate Under the PPP Model.

The Chhattisgarh government is considering handing over the operation and maintenance of two major healthcare facilities at the SIMS Medical Campus in Koni, Bilaspur, to a private organisation.

The proposal covers the 240-bed Super Specialty Hospital and the 100-bed State Cancer Institute. Discussions were held on Wednesday regarding plans to operate both facilities under the Public-Private Partnership (PPP) model for a period of 10 years.

Under the proposed arrangement, both hospitals would be covered by a single licensing agreement. The plan aims to establish a structured framework for the operation and management of these healthcare institutions.

The Public-Private Partnership Appraisal Committee (PPPAC), chaired by the Chief Secretary, discussed various aspects of the proposal to operate the Super Specialty Hospital and State Cancer Institute at the SIMS Medical Campus in Koni under the PPP model.

Under the proposed arrangement, beds will be reserved for beneficiaries of government healthcare schemes such as Ayushman Bharat, as well as patients eligible for free treatment. Only 20% of the total beds will be available for patients receiving treatment on a paid basis.

The Super Specialty Hospital will provide specialised treatment for heart diseases, neurology, neurosurgery, kidney disorders and urological conditions. These facilities are expected to provide access to specialised medical care for patients suffering from serious illnesses.

संस्कृति

छत्तीसगढशासनं राज्ये अत्यावश्यकसेवानां सुचारुसञ्चालनं सुनिश्चितं कर्तुं तासु व्यवधानं निवारयितुं च कानूनीप्रावधानानि अधिकं कठोराणि कर्तुं विचारयति। अस्मिन्नर्थे ‘छत्तीसगढ अत्यावश्यकसेवासंधारण तथा विच्छिन्नतानिवारण संशोधनविधेयकम्, २०२६’ इत्यस्य प्रावधानानां विषये शासनस्तरे विचारविमर्शः प्रचलति।

अस्य सम्बन्धे बुधवासरे महानदीभवने मुख्यसचिवस्य विकासशीलस्य अध्यक्षतायां वरिष्ठसचिवाणां उच्चस्तरीयसमितेः बैठकम् अभवत्। अस्यां सभायां प्रस्तावितसंशोधनानां, तेषां प्रभाविप्रवर्तनस्य तथा सम्बन्धितप्रशासनिक-कानूनीविषयाणां समीक्षा कृता।

शासनस्य उद्देश्यं अत्यावश्यकसेवानां निरन्तरसञ्चालनं सुनिश्चित्य तासु सम्भावितान् व्यवधानान् निवारयितुं विधिव्यवस्थां अधिकं प्रभावशालिनीं कर्तुम् अस्ति।

अत्यावश्यकजनसेवासु व्यवधाननिवारणाय प्रशासनिकनियन्त्रणस्य सुदृढीकरणे बलम्

सभायाम् अत्यावश्यकजनसेवानां सञ्चालने व्यवधाननिवारणाय, प्रशासनिकनियन्त्रणस्य सुदृढीकरणाय तथा अनुशासनस्य परिपालनाय सम्बन्धितानां विधिप्रावधानानां विषये विस्तृतचर्चा अभवत्। समित्या वर्ष १९७९ तमस्य अधिनियमस्य प्रस्तावितसंशोधनानां विविधबिन्दूनां समीक्षा कृता। अत्यावश्यकसेवानां क्षेत्रं स्पष्टं कर्तुं तथा विधिकप्रक्रियां दोषरहितां निर्मातुं विशेषः आग्रहः कृतः।

मुख्यसचिवः विकासशीलः अवदत् यत् जनसामान्याय प्रदीयमानासु आधारभूतासु अत्यावश्यकसुविधासु किमपि व्यवधानं न भवेत्। एतासां सेवानां निरन्तरसञ्चालनं सुनिश्चित्य प्रभाविणी व्यवस्थां निर्मातुं सः महत्त्वम् अवदत्।

वर्तमानावश्यकतानुसारं विधिप्रावधानानि प्रभावीकरणीयानि, विभागेभ्यः शीघ्रकार्यसमाप्तेः निर्देशाः

मुख्यसचिवः अवदत् यत् अत्यावश्यकसेवानां सुचारुसञ्चालनं सुनिश्चित्य विधिप्रावधानानि वर्तमानपरिस्थितीनाम् आवश्यकतानां च अनुरूपाणि प्रभावीकरणीयानि सन्ति। तेन सम्बन्धितविभागानां अधिकारिभ्यः विधिकप्रशासनिककार्याणां सर्वासाम् औपचारिकतानां शीघ्रातिशीघ्रं समापनाय निर्देशाः प्रदत्ताः, येन प्रस्तावितसंशोधनानां प्रक्रियायां अनावश्यकः विलम्बः न भवेत्।

अस्यां सभायां गृहविभागस्य, विधिविभागस्य, वित्तविभागस्य, सामान्यप्रशासनविभागस्य, विद्यालयशिक्षाविभागस्य तथा कृषिविभागस्य वरिष्ठाधिकारिणः उपस्थिताः आसन्। सभायां प्रस्तावितसंशोधनविधेयकस्य विविधपक्षेषु विचारविमर्शः कृतः।

बिलासपुरनगरे द्वयोः चिकित्सालययोः सञ्चालनं सार्वजनिक-निजी-सहभागितामाध्यमेन भविष्यति।

छत्तीसगढशासनं बिलासपुरनगरस्य कोनीस्थे सिम्स् चिकित्सामहाविद्यालयपरिसरे स्थितयोः प्रमुखयोः चिकित्सालययोः सञ्चालनस्य परिपालनस्य च उत्तरदायित्वं निजीसंस्थायै समर्पयितुं विचारयति।

अस्मिन् प्रस्तावे २४० शय्यायुक्तस्य अतिविशिष्टचिकित्सालयस्य तथा १०० शय्यायुक्तस्य राज्यकर्कटरोगचिकित्सासंस्थानस्य समावेशः अस्ति। उभयोः चिकित्सालययोः सार्वजनिक-निजी-सहभागितामाध्यमेन दशवर्षपर्यन्तं सञ्चालनस्य प्रस्तावस्य विषये बुधवासरे चर्चा अभवत्।

प्रस्तावानुसारम् उभयोः चिकित्सालययोः कृते एकमेव अनुज्ञापत्रसम्झौता भविष्यति। अस्याः व्यवस्थायाः माध्यमेन चिकित्सालययोः सञ्चालनं प्रबन्धनं च सुव्यवस्थितं कर्तुं विचारः क्रियते।

मुख्यसचिवस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नायां सार्वजनिक-निजी-सहभागिता मूल्यांकनसमितेः (पीपीपीएसी) सभायां कोनीस्थे सिम्स् चिकित्सापरिसरे स्थितयोः अतिविशिष्टचिकित्सालयस्य तथा राज्यकर्कटरोगचिकित्सासंस्थानस्य सार्वजनिक-निजी-सहभागितामाध्यमेन सञ्चालनस्य प्रस्तावस्य विविधपक्षेषु विचारविमर्शः कृतः।

प्रस्तावितव्यवस्थानुसारम् आयुष्मानभारतादिषु शासकीयस्वास्थ्ययोजनासु लाभार्थिभ्यः तथा निःशुल्कचिकित्सायोग्येभ्यः रोगिभ्यः शय्याः आरक्षिताः भविष्यन्ति। कुलशय्यानां केवलं विंशतिः प्रतिशतं शय्यासु एव शुल्कं दत्त्वा चिकित्सां प्राप्तुं शक्यते।

अतिविशिष्टचिकित्सालये हृदयरोगाणां, तन्त्रिकाविज्ञानसम्बद्धरोगाणां, तन्त्रिकाशल्यचिकित्सायाः, वृक्कसम्बद्धरोगाणां तथा मूत्रमार्गसम्बद्धरोगाणां उपचारसुविधाः उपलब्धाः भविष्यन्ति। एतेन गम्भीररोगैः पीडितेभ्यः रोगिभ्यः विशिष्टचिकित्सासेवाः प्राप्तुं साहाय्यं भविष्यति।