रायपुर में रेत खदानों के नवीनीकरण पर सवाल, सरकारी दर से लगभग दोगुनी कीमत पर बिक रही रेत

राजधानी रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में रेत खनन को लेकर खनिज विभाग की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जिले के आठ प्रमुख रेत घाटों से अब तक कितनी रेत निकाली गई, खनन निर्धारित सीमाओं के भीतर हुआ या नहीं और ठेकेदारों ने स्वीकृत मात्रा से अधिक रेत का दोहन किया है या नहीं, इन अहम बिंदुओं का स्पष्ट आकलन किए बिना ही खदानों के नवीनीकरण और नए टेंडर की तैयारी शुरू होने की बात सामने आई है।

रेत खदानों के संचालन में पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के पालन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। खनन की वास्तविक मात्रा और स्वीकृत सीमा का सत्यापन किए बिना आगे की प्रक्रिया शुरू करना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ऐसे में खदानों के नवीनीकरण और नए ठेकों से पहले खनन का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने तथा नियमों के पालन की जांच करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सीमांकन अधूरा, फिर भी पुराने ठेकेदारों को खनन की छूट; रायपुर में रेत सिंडिकेट की मनमानी बढ़ने के आरोप.

राजधानी रायपुर में रेत खदानों के भौतिक सीमांकन का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके बावजूद पूर्व ठेकेदारों को दोबारा खनन की अनुमति मिलने से विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि इस स्थिति का फायदा उठाकर रेत सिंडिकेट उपभोक्ताओं से मनमाने दाम वसूल रहा है।

सीमांकन की प्रक्रिया अधूरी रहने और खनन पर प्रभावी निगरानी नहीं होने से रेत कारोबार में सिंडिकेट की पकड़ मजबूत होने की आशंका जताई जा रही है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जिन्हें रेत खरीदने के लिए निर्धारित दरों से अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। ऐसे में खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था और रेत खनन से जुड़े नियमों के पालन को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है।

सरकारी दर ₹5,500, खदानों से ₹10,000 में बिक रही रेत; उपभोक्ताओं पर बढ़ा आर्थिक बोझ.

राजधानी रायपुर में रेत की कीमतों में कथित मनमानी और खनिज विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। खनिज विभाग ने 500 घन फीट रेत वाले प्रति हाईवा की सरकारी दर 5,500 रुपये निर्धारित की है, लेकिन आरोप है कि खदानों में सक्रिय सिंडिकेट के प्रभाव के चलते इसी मात्रा की रेत के लिए 10,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।

महज रेत की कीमत ही नहीं, बल्कि लोडिंग शुल्क में भी भारी अंतर सामने आ रहा है। विभागीय दर के अनुसार प्रति वाहन लोडिंग चार्ज 650 रुपये तय है, जबकि कथित तौर पर इसके बदले 3,000 रुपये तक वसूले जा रहे हैं। इस तरह उपभोक्ताओं पर निर्धारित शुल्क से कई गुना अधिक आर्थिक बोझ पड़ रहा है।

रेत और लोडिंग के नाम पर हो रही इस कथित अतिरिक्त वसूली से मकान बनाने का बजट लगातार बढ़ रहा है। आम लोगों के लिए निर्माण कार्य महंगा होता जा रहा है। ऐसे में रेत की बिक्री निर्धारित दरों पर सुनिश्चित करने, कथित अवैध सिंडिकेट पर कार्रवाई करने और खनिज विभाग की निगरानी व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है।

सीमांकन नहीं, पुराने खनन का हिसाब भी अधूरा; रेत खदानों की निगरानी पर सवाल.

रेत घाटों के आवंटन से जुड़े नियमों के तहत केवल खनन स्थल निर्धारित करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि रेत निकालने का क्षेत्र और खनन की अधिकतम गहराई भी तय की जाती है। बारिश शुरू होने से पहले सीमांकन कराने का प्रमुख उद्देश्य यह जांचना होता है कि संबंधित ठेकेदार ने निर्धारित कोटे से अधिक रेत का उत्खनन तो नहीं किया है।

मानसून के दौरान नदी में पानी के तेज बहाव के साथ नई रेत जमा हो जाती है। इससे पहले किए गए खनन की वास्तविक स्थिति का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में मानसून से पहले सीमांकन और खनन की मात्रा का सत्यापन बेहद जरूरी माना जाता है।

इसके बावजूद इन प्रक्रियाओं को पूरा किए बिना रेत खदानों का नवीनीकरण किए जाने की बात सामने आई है। इससे खनन की निर्धारित सीमा के पालन, पुराने उत्खनन के रिकॉर्ड और विभागीय निगरानी व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।

ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया पर सवाल, रेत सिंडिकेट को बढ़ावा मिलने की आशंका.

रेत घाटों के आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन ई-टेंडरिंग को एक बेहतर व्यवस्था माना जाता है। इसके बावजूद रायपुर में खनिज विभाग की ओर से इस बार भी ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया अपनाने की तैयारी किए जाने की बात सामने आई है। इसको लेकर विशेषज्ञों और स्थानीय कारोबारियों ने चिंता जताई है।

उनका आरोप है कि ऑफलाइन टेंडर प्रक्रिया से प्रतिस्पर्धा के अवसर सीमित हो सकते हैं, जिससे प्रभावशाली सिंडिकेट को फायदा मिलने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में बड़े कारोबारी समूह आसानी से रेत खदानों पर अपना एकाधिकार स्थापित कर सकते हैं।

रेत घाटों के आवंटन में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया अपनाने की मांग उठ रही है। अब इस बात पर नजर है कि खनिज विभाग टेंडर प्रक्रिया को किस तरह संचालित करता है और अनियमितताओं की आशंकाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है।

रेत घाटों के लिए जल्द जारी होंगे ऑफलाइन टेंडर, खनिज विभाग ने दिए संकेत.

रेत घाटों के सीमांकन और टेंडर प्रक्रिया को लेकर खनिज विभाग ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। विभाग के उप संचालक राजेश माल्वे के मुताबिक, रेत घाटों के भौतिक सीमांकन की प्रक्रिया फिलहाल जारी है और इसे जल्द पूरा करने की तैयारी है।

उन्होंने बताया कि रेत घाटों के आवंटन के लिए ऑनलाइन ई-टेंडरिंग के बजाय ऑफलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। विभाग की ओर से निविदा का औपचारिक प्रकाशन इसी सप्ताह किए जाने की पूरी संभावना है। ऐसे में अब रेत घाटों के सीमांकन का काम पूरा होने और टेंडर जारी होने की प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है।

English

Allegations of growing syndicate dominance have emerged in the state capital, Raipur, following the renewal of eight sand mines by the Mineral Department without demarcation. Against the prescribed government rate of ₹5,500 per Hyva load, sand is reportedly being sold for ₹10,000, increasing the financial burden on consumers.

Additionally, loading charges are allegedly being collected at up to three times the prescribed rate. The rising cost of sand and loading is directly increasing house construction expenses, putting additional pressure on the budgets of people planning to build homes. The issue has raised questions about the Mineral Department’s functioning and the need for proper mine demarcation and effective monitoring of sand prices.

The functioning of the Mineral Department has come under scrutiny over sand mining in Raipur and its surrounding areas. Key questions remain unanswered regarding the eight major sand ghats in the district, including the total quantity of sand extracted so far, whether mining remained within approved boundaries, and whether contractors exceeded their permitted extraction limits.

Despite these concerns, preparations for renewing existing sand mines and issuing fresh tenders have reportedly begun without a clear assessment of the mining records. The situation has raised concerns about transparency, regulatory compliance, and the effectiveness of departmental monitoring.

A comprehensive review of extraction records and verification of compliance with approved limits are being viewed as important steps before proceeding with mine renewals and new contracts.

The physical demarcation of sand mining sites in Raipur has yet to be completed. Despite this, former contractors have reportedly been allowed to resume mining, raising questions about the functioning of the Mineral Department.

Allegations suggest that the situation is strengthening the grip of a sand syndicate accused of charging consumers arbitrary prices. The lack of completed demarcation and effective monitoring has raised concerns about transparency in sand mining operations and compliance with prescribed regulations.

Consumers may face additional financial pressure if sand continues to be sold at prices above the stipulated rates. The issue has highlighted the need for stronger departmental oversight and accountability in the management of sand mines.

Government Rate ₹5,500, Sand Being Sold for ₹10,000 per Hyva Load; Consumers Face Higher Costs.

Residents of Raipur are reportedly facing a growing financial burden due to alleged arbitrary pricing by sand syndicates and a lack of effective departmental oversight. The Mineral Department has fixed the government rate at ₹5,500 for a Hyva load containing 500 cubic feet of sand. However, allegations suggest that the same quantity is being sold for as much as ₹10,000 at mining sites.

The loading charges are also reportedly far above the prescribed rate. While the department has set the loading fee at ₹650 per vehicle, consumers are allegedly being charged up to ₹3,000. This substantial difference is increasing the overall cost of purchasing sand.

The alleged overcharging for sand and loading is pushing up house construction expenses and placing additional pressure on household budgets. The situation highlights the need for stricter monitoring, enforcement of prescribed rates, and action against any illegal syndicate found responsible for overcharging consumers.

Without Demarcation, Records of Previous Sand Mining Remain Incomplete; Oversight Under Scrutiny.

Under the rules governing sand ghat allocation, authorities must determine not only the mining location but also the permitted extraction area and maximum mining depth. Demarcation before the monsoon is essential to establish whether contractors have extracted sand beyond their approved quotas.

During the monsoon, river currents deposit fresh sand, making it difficult to scientifically assess the actual extent of previous mining. This makes pre-monsoon demarcation and verification of extracted quantities crucial for ensuring compliance with mining regulations.

However, allegations have emerged that sand mines were renewed without completing these essential procedures. The situation has raised concerns over compliance with extraction limits, the accuracy of previous mining records, and the effectiveness of departmental oversight.

Offline Tender Process Under Scrutiny Amid Fears of Strengthening Sand Syndicates.

Online e-tendering is widely regarded as an effective way to promote transparency in the allocation of sand mining sites. However, the Mineral Department in Raipur is reportedly preparing to continue with the offline tendering process this time as well, raising concerns among experts and local traders.

They allege that offline bidding may limit competition and create opportunities for influential syndicates to gain control over sand mines. Such a situation could allow powerful business groups to establish a monopoly over the allocation and operation of mining sites.

Calls are growing for online tendering to ensure greater transparency, fair competition, and accountability in the allocation of sand ghats. Attention is now focused on the department’s approach to the tender process and the measures it may take to address concerns over possible irregularities.

Offline Tenders for Sand Ghats to Be Issued Soon, Mineral Department Indicates.

The Mineral Department has clarified its position on the demarcation of sand ghats and the upcoming tender process. Deputy Director Rajesh Malve said that the physical demarcation of sand mining sites is currently underway and is expected to be completed soon.

He further stated that the allocation process will be conducted through offline tenders rather than online e-tendering. The formal tender notice is likely to be published later this week. Attention is now focused on the completion of demarcation and the department’s next steps in the tendering process.

संस्कृति

राजधानीरायपुरे खनिजविभागेन सीमाङ्कनं विना अष्टानां सिकताखननानां नवीकरणं कृतमिति विषयं प्रति प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति। अनेन सिकताव्यापारे समूहस्य स्वेच्छाचारः वर्धित इति आरोपः अस्ति। निर्धारितं शासकीयमूल्यं प्रति हाइवा-भारं ५५०० रूप्यकाणि अस्ति, किन्तु सिकता १०,००० रूप्यकैः विक्रीयते इति कथ्यते।

अपि च, सिकताभरणशुल्करूपेण निर्धारितशुल्कस्य त्रिगुणपर्यन्तं धनं गृहीयते इति आरोपः अस्ति। सिकतामूल्यस्य भरणशुल्कस्य च वृद्ध्या गृहनिर्माणस्य व्ययः वर्धते। फलतः गृहनिर्माणं कर्तुम् इच्छन्तः जनाः आर्थिककष्टम् अनुभवन्ति। अस्मिन् विषये खनिजविभागस्य कार्यप्रणाल्याः, खननक्षेत्राणां समुचितसीमाङ्कनस्य, मूल्यनियन्त्रणस्य च आवश्यकता प्रकाशिता अस्ति।

राजधानीरायपुरे तदनन्तरवर्तिषु क्षेत्रेषु च सिकताखननविषये खनिजविभागस्य कार्यप्रणाली प्रश्नानां विषयः जाता अस्ति। जनपदस्य अष्टसु प्रमुखेषु सिकताघाटेषु अद्यावधि कियत्परिमाणे सिकता उत्खाता, खननं निर्धारितसीमायाः अन्तः अभवत् वा, ठेकेदारैः स्वीकृतपरिमाणात् अधिकं खननं कृतं वा—एतेषां महत्त्वपूर्णप्रश्नानां स्पष्टं विवरणं विना एव खननक्षेत्राणां नवीकरणस्य नूतननिविदानां च सज्जता आरब्धा इति कथ्यते।

अनेन खननकार्यस्य पारदर्शितायाः नियमपालनस्य च विषये प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति। अतः खननस्य वास्तविकपरिमाणस्य अभिलेखानां च सम्यक् परीक्षणं कृत्वा एव नवीकरणस्य नूतनानां ठेकानां च प्रक्रिया अग्रे नेतुं आवश्यकता वर्तते।

राजधानीरायपुरे सिकताखननक्षेत्राणां भौतिकसीमाङ्कनस्य कार्यं अद्यापि पूर्णं न जातम्। तथापि पूर्वठेकेदाराः पुनः खननकार्यं कर्तुम् अनुमताः इति कथ्यते। अनेन खनिजविभागस्य कार्यप्रणाल्याः विषये प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति।

उपभोक्तृभ्यः मनमाने मूल्ये सिकतां विक्रीणतः समूहस्य प्रभावः अनेन अधिकः भवति इति आरोपः अस्ति। सीमाङ्कनस्य अपूर्णता प्रभावी निरीक्षणस्य च अभावः सिकताव्यापारे पारदर्शितायाः नियमपालनस्य च विषये चिन्तां जनयतः।

अतः सिकताखननक्षेत्राणां समुचितसीमाङ्कनं, मूल्यनियन्त्रणं, खनिजविभागस्य प्रभावी निरीक्षणं च सुनिश्चितं कर्तुं आवश्यकता वर्तते।

शासकीयमूल्यं ५५०० रूप्यकाणि, खननक्षेत्रे १०,००० रूप्यकैः सिकताविक्रयः; उपभोक्तॄणाम् आर्थिकभारः वर्धितः।

राजधानीरायपुरे सिकताविक्रये कथितस्य मनमानामूल्यनिर्धारणस्य खनिजविभागस्य च अपर्याप्तनिरीक्षणस्य प्रभावः सामान्यनागरिकाणाम् आर्थिकस्थितौ दृश्यते। खनिजविभागेन ५०० घनफीट् सिकतायुक्तस्य प्रत्येकस्य हाइवा-वाहनस्य मूल्यं ५५०० रूप्यकाणि निर्धारितम् अस्ति। किन्तु खननक्षेत्रेषु सक्रियस्य समूहस्य प्रभावात् तस्याः एव सिकतायाः कृते १०,००० रूप्यकाणि यावत् गृहीयन्ते इति आरोपः अस्ति

लोडिङ्ग्-शुल्के अपि महदन्तरं दृश्यते। विभागेन प्रत्येकस्य वाहनस्य लोडिङ्ग्-शुल्कं ६५० रूप्यकाणि निर्धारितम्, किन्तु तस्य स्थाने ३००० रूप्यकाणि यावत् शुल्कं गृहीयते इति कथ्यते। अनेन उपभोक्तॄणाम् अतिरिक्तः आर्थिकभारः वर्धते।

सिकतामूल्यस्य लोडिङ्ग्-शुल्कस्य च वृद्ध्या गृहनिर्माणस्य व्ययः निरन्तरं वर्धते। अतः निर्धारितमूल्यस्य पालनं, अवैधसमूहानां विरुद्धं कार्यवाही, खनिजविभागस्य प्रभाविनिरीक्षणं च सुनिश्चितं कर्तुं आवश्यकता वर्तते।

सीमाङ्कनाभावेन पूर्वसिकताखननस्य विवरणम् अपूर्णम्; खनननिरीक्षणव्यवस्थायां प्रश्नाः।

नियमानुसारं सिकताघाटानाम् आवंटने केवलं खननस्थानं न निर्धारितं भवति, अपितु खननक्षेत्रस्य विस्तारः खननस्य अधिकतमगभीरता च निश्चिते भवतः। वर्षाकालस्य आरम्भात् पूर्वं सीमाङ्कनस्य मुख्योद्देश्यं एतत् ज्ञातुम् अस्ति यत् ठेकेदारैः स्वीकृतपरिमाणात् अधिका सिकता उत्खाता न वा।

वर्षाकाले नद्याः तीव्रप्रवाहेण नवीनसिकता पुनः सञ्चीयते। अनेन पूर्वकृतखननस्य वास्तविकस्थितेः वैज्ञानिकमूल्याङ्कनं कठिनं भवति। अतः वर्षाकालात् पूर्वं सीमाङ्कनं खनितसिकतायाः परिमाणस्य सत्यापनं च अत्यावश्यकं मन्यते।

तथापि एताः प्रक्रियाः पूर्णाः कर्तुं विना एव सिकताखननक्षेत्राणां नवीकरणं कृतम् इति आरोपाः उत्पन्नाः सन्ति। अनेन खननसीमायाः पालनस्य, पूर्वखननस्य अभिलेखानां, विभागीयनिरीक्षणस्य च विषये प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति।

अन्तर्जालरहितनिविदाप्रक्रियायां प्रश्नाः, सिकताव्यापारिसमूहस्य प्रभाववृद्धेः आशङ्का।

सिकताखननक्षेत्राणाम् आवंटने पारदर्शितां सुनिश्चितुं अन्तर्जालमाध्यमेन ई-निविदाप्रक्रिया प्रभावशालिनी व्यवस्था मन्यते। तथापि रायपुरस्य खनिजविभागः अस्मिन् वर्षे अपि प्रत्यक्षनिविदाप्रक्रियां स्वीकर्तुं सज्जः अस्ति इति कथ्यते। अनेन विशेषज्ञेषु स्थानीयव्यापारिषु च चिन्ता उत्पन्ना अस्ति।

तेषाम् आरोपः अस्ति यत् प्रत्यक्षनिविदाप्रक्रियया प्रतिस्पर्धायाः अवसराः सीमिताः भवितुम् अर्हन्ति। अनेन प्रभावशालिनः व्यापारिसमूहाः सिकताखननक्षेत्रेषु स्वाधिपत्यं स्थापयितुं शक्नुवन्ति इति आशङ्का वर्तते।

अतः सिकताघाटानाम् आवंटने पारदर्शितां निष्पक्षप्रतिस्पर्धां च सुनिश्चितुं अन्तर्जालमाध्यमेन निविदाप्रक्रियायाः प्रयोगस्य मागः क्रियते। अनियमिततानां सम्भावनां निराकर्तुं खनिजविभागः कानि पदानि स्वीकरिष्यति इति विषयः महत्त्वपूर्णः अस्ति।

सिकताघाटानां कृते शीघ्रमेव प्रत्यक्षनिविदाः प्रकाशिताः भविष्यन्ति इति खनिजविभागस्य सङ्केतः।

सिकताघाटानां सीमाङ्कनस्य निविदाप्रक्रियायाः च विषये खनिजविभागेन स्वपक्षः स्पष्टः कृतः। विभागस्य उपसञ्चालकः राजेश माल्वे अवदत् यत् सिकताखननक्षेत्राणां भौतिकसीमाङ्कनस्य प्रक्रिया सम्प्रति प्रचलति तथा च सा शीघ्रमेव पूर्णा भविष्यति।

तेन उक्तं यत् सिकताघाटानाम् आवंटनाय अन्तर्जालमाध्यमेन ई-निविदायाः स्थाने प्रत्यक्षनिविदाप्रक्रिया स्वीकरिष्यते। निविदायाः औपचारिकप्रकाशनम् अस्मिन्नेव सप्ताहे भविष्यति इति प्रबलसम्भावना अस्ति। अधुना सीमाङ्कनकार्यस्य पूर्णतायाः निविदाप्रक्रियायाः च अग्रिमचरणस्य प्रतीक्षा क्रियते।