छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ पाने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, मुख्य सचिव ने अधिकारियों को प्रक्रिया सरल बनाने के निर्देश दिए।Government employees in Chhattisgarh will no longer have to make repeated visits to offices to receive their retirement benefits. The Chief Secretary has directed officials to simplify and streamline the process.छत्तीसगढे शासकीयकर्मचारिभ्यः सेवानिवृत्तिलाभप्राप्तये कार्यालयेषु पुनः पुनः भ्रमणं न करणीयम् भविष्यति। मुख्यसचिवेन अधिकारिभ्यः प्रक्रिया सरलीकर्तुं सुव्यवस्थितां च कर्तुं निर्देशाः प्रदत्ताः।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय में आयोजित सचिवों की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा रिटायरमेंट की तारीख से पहले ही कर लिया जाए। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सेवा निवृत्ति के बाद कर्मचारियों को अपने लंबित लाभों के लिए कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अब तक 728 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। इसके अलावा केंद्र प्रायोजित योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और संबंधित भुगतानों में किसी तरह की देरी न करने के निर्देश भी दिए गए।

रायपुर। छत्तीसगढ़ के शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। अब सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन या अन्य लंबित मामलों के समाधान के लिए उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों से जुड़े सभी सेवानिवृत्ति प्रकरण रिटायरमेंट की तारीख से पहले ही पूर्ण कर लिए जाएं। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए।

मुख्य सचिव ने बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की विभागवार सूची तैयार करें। साथ ही, पेंशन, स्वत्व और अन्य लंबित देयकों का निपटारा समय पर सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभागों में रिक्त तथा बैकलॉग पदों की जानकारी भी जुटाने को कहा। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुरूप इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए।

लोक सेवा गारंटी व्यवस्था के तहत अब नागरिकों को पहले से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिलेगा।

मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लोक सेवा गारंटी अधिनियम, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत अब तक 728 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमित निगरानी और समीक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए

केंद्र प्रायोजित योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बरतने और लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने पर जोर।

बैठक के दूसरे सत्र में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के वास्तविक हितग्राहियों और संबंधित वेंडरों को भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी करने तथा SNA स्पर्श ऑनबोर्डिंग में तेजी लाने को कहा गया। इस व्यवस्था का उद्देश्य धन के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना और योजनाओं में वित्तीय पारदर्शिता को और मजबूत करना है।

English

।Chief Secretary Vikasheel directed officials during a meeting of secretaries at the Mantralaya to ensure that all retirement-related cases of government employees are settled before their date of retirement. The move is aimed at preventing retirees from making repeated visits to government offices to claim their pending benefits. The meeting was also informed that 728 services have so far been notified under the Public Service Guarantee Act. Officials were further instructed to ensure effective implementation of Centrally Sponsored Schemes and timely release of payments.

Raipur. Government officers and employees in Chhattisgarh have received a major relief. They will no longer have to make repeated visits to government offices after retirement for pending cases, pension, or other retirement-related benefits. The state government has directed departments to ensure that all service and retirement cases are fully settled before an employee’s retirement date. Chief Secretary Vikasheel issued these directions during a high-level meeting with secretaries of various departments at Mahanadi Bhavan, Mantralaya, on Tuesday.

During the meeting, the Chief Secretary directed all departments to prepare department-wise lists of officers and employees due to retire within the prescribed timeframe. He stressed that pension, retirement entitlements and all other pending dues must be settled on time. Departments were also asked to compile details of vacant and backlog posts and expedite the recruitment process for these positions in accordance with the approved administrative setup.

The scope of services covered under the Public Service Guarantee system has been expanded, allowing citizens to access more government services within a defined timeframe.

During the review meeting held at the Mantralaya, officials assessed the progress of the Public Service Guarantee Act, Right to Information, Seva Setu, PM Gati-related progress initiatives, e-Pragati, de-regulation measures and ongoing schemes of the Rural Development Department. Officials informed the meeting that 728 services have so far been notified under the Public Service Guarantee Act. The Chief Secretary stressed the need for regular monitoring to ensure effective implementation of all departmental schemes.

Emphasis on ensuring transparency in the implementation of Centrally Sponsored Schemes and making timely payments to beneficiaries.

The second session of the meeting focused on reviewing the implementation and progress of Centrally Sponsored Schemes (CSS). The Chief Secretary directed officials to ensure that genuine beneficiaries and vendors receive their payments without delay. Departments were instructed to complete all necessary procedures within the prescribed timelines and accelerate the SNA SPARSH onboarding process. The measures are aimed at preventing misuse of funds and strengthening financial transparency in the implementation of these schemes.

संस्कृत

मुख्यसचिवेन विकासशीलेन मन्त्रालये सचिवाणां सभायां निर्देशः प्रदत्तः यत् अधिकारी-कर्मचारिणां सेवानिवृत्तिसम्बद्धानि सर्वाणि प्रकरणानि सेवानिवृत्तेः पूर्वमेव निस्तारयितव्यानि। तेन सेवानिवृत्तानां स्वलाभप्राप्त्यर्थं कार्यालयेषु पुनः पुनः गमनस्य आवश्यकता न भविष्यति। सभायां ज्ञातं यत् लोकसेवागारण्टी-अधिनियमस्य अन्तर्गतं अधुना पर्यन्तं ७२८ सेवाः अधिसूचिताः सन्ति। केन्द्रप्रवर्तितयोजनानां प्रभावी क्रियान्वयनं तथा समये एव भुगतानं सुनिश्चितं कर्तुं च अधिकारिभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः।

रायपुरम्। छत्तीसगढस्य शासकीयाधिकारिणां कर्मचारिणां च कृते एषा राहतप्रदा सूचना अस्ति। अधुना सेवानिवृत्तेः अनन्तरं लम्बितप्रकरणानां, निवृत्तिवेतनस्य अन्येषां च लाभानां प्राप्त्यर्थं ते कार्यालयेषु पुनः पुनः गन्तुं न बाध्याः भविष्यन्ति। राज्यशासनेन निर्देशः प्रदत्तः यत् कर्मचारिणां सर्वाणि सेवासम्बद्धानि सेवानिवृत्तिप्रकरणानि निवृत्तेः तिथेः पूर्वमेव पूर्णतया निस्तारयितव्यानि। मुख्यसचिवेन विकासशीलेन मङ्गलवासरे मन्त्रालयस्य महानदीभवने विभिन्नविभागानां सचिवैः सह आयोजितायां उच्चस्तरीयसभायां एते निर्देशाः प्रदत्ताः।

मुख्यसचिवेन सभायां निर्देशः प्रदत्तः यत् सर्वे विभागाः निर्धारितसमयसीमायां सेवानिवृत्तिं प्राप्यमाणानां अधिकारी-कर्मचारिणां विभागानुसारं सूचीं सज्जीकुर्युः। तेषां निवृत्तिवेतनस्य, स्वत्वानां, अन्येषां च सर्वेषां देयानां समये एव निस्तारणं सुनिश्चितं करणीयम्। विभागेषु रिक्तानां तथा बैकलॉग-पदानां सूची अपि सज्जीकर्तुं निर्देशः दत्तः। प्रशासनिकव्यवस्थानुसारं एतेषु पदेषु नियुक्तिप्रक्रिया शीघ्रमेव पूर्णां कर्तुं अधिकारिभ्यः निर्देशाः प्रदत्ताः।

लोकसेवागारण्टीव्यवस्थायाः अन्तर्गतं सेवासु विस्तारः कृतः अस्ति। अधुना नागरिकेभ्यः अधिकाः शासकीयसेवाः निर्धारितसमये प्राप्तुं शक्यन्ते।

मन्त्रालये आयोजितायां समीक्षासभायां लोकसेवागारण्टी-अधिनियमस्य, सूचनाधिकारस्य, सेवासेतोः, पीएम-प्रगतिः, ई-प्रगतिः, विनियमनशिथिलीकरणस्य तथा ग्रामीणविकासविभागस्य प्रचलितयोजनानां प्रगतेः समीक्षा कृता। अधिकारिभिः सूचितं यत् लोकसेवागारण्टी-अधिनियमस्य अन्तर्गतं अधुना पर्यन्तं ७२८ सेवाः अधिसूचिताः सन्ति। मुख्यसचिवेन सर्वासां विभागीययोजनानां सम्यक् क्रियान्वयनाय नियमितनिरीक्षणस्य आवश्यकता विशेषरूपेण प्रतिपादिता।

केन्द्रप्रवर्तितयोजनानां क्रियान्वयने पारदर्शिता सुनिश्चित्य लाभार्थिभ्यः समये एव भुगतानं प्रदातुं विशेषः आग्रहः।

सभायाः द्वितीयचरणे केन्द्रप्रवर्तितयोजनानां (CSS) क्रियान्वयनस्य प्रगतेः च समीक्षा कृता। मुख्यसचिवेन अधिकारिभ्यः निर्देशः प्रदत्तः यत् योजनानां वास्तविकहितग्राहिभ्यः विक्रेतृभ्यः च समये एव भुगतानं सुनिश्चितं करणीयम्। आवश्यकाः प्रक्रियाः निर्धारितसमयसीमायां पूर्णाः करणीयाः तथा SNA SPARSH-सम्बद्धा प्रक्रिया शीघ्रतया पूर्णा करणीया। एतेन निधेः दुरुपयोगं निवारयितुं वित्तीयपारदर्शितां च अधिकं सुदृढां कर्तुं शक्यते।