छत्तीसगढ़ कैबिनेट का अहम निर्णय: सरकारी कर्मचारियों को आयु सीमा में 7 साल की राहत, अब 45 वर्ष तक परीक्षा देने का मौका। Major Chhattisgarh Cabinet Decision: Government Employees Get 7-Year Age Relaxation, Can Now Appear for Exams Up to 45 Years. छत्तीसगढ़-मन्त्रिमण्डलस्य महत्त्वपूर्णः निर्णयः: शासकीयकर्मचारिभ्यः वयोमर्यादायां सप्तवर्षीयं शैथिल्यं, अधुना ४५ वर्षपर्यन्तं परीक्षायां सम्मिलितुं अवसरः।

सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के कर्मचारियों और युवाओं से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में शासकीय कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अन्य सरकारी सेवाओं और उच्च पदों के लिए आवेदन की अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष से बढ़ाकर 45 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार के इस फैसले से पात्र कर्मचारियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च पदों पर आवेदन के लिए अतिरिक्त अवसर मिल सकेगा।

इस निर्णय के बाद स्थायी और अस्थायी शासकीय कर्मचारियों के साथ निगम-मंडल, स्वायत्त संस्थाओं, संविदा कर्मियों और नगर सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में सीधे 7 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी। नौकरी के दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए बेहतर पद या अन्य सरकारी सेवाओं में जाने की तैयारी कर रहे कर्मचारियों के लिए अवसरों का दायरा बढ़ेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एकीकृत और स्थायी दिशा-निर्देश जारी करेगी।

युवाओं को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन: मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर।

प्रदेश के युवाओं को रोजगार, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं NIPUN मिशन’ को मंजूरी दी है। मिशन के तहत अगले पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।योजना के तहत राज्य के सभी 33 जिलों में उद्यमिता विकास केंद्र, 100 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब और 5 इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं, ‘NIPUN JOB Engine’ के जरिए युवाओं को उद्योगों की जरूरत के मुताबिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वालों तक सीमित न रखकर उन्हें रोजगार देने वाले उद्यमियों के रूप में तैयार करना है।

छत्तीसगढ़ में नई निर्यात नीति को मंजूरी, 2026-30 के दौरान निर्यात बढ़ाने पर जोर।

राज्य को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रमुख निर्यात केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ मंत्रिपरिषद ने ‘छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30’ को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत लॉजिस्टिक्स सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, साथ ही कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित किया जाएगा। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों के जरिए स्थानीय निर्यातकों को विदेशी बाजारों से सीधे जुड़ने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।

नवा रायपुर में NSTI के लिए 10 एकड़ जमीन निःशुल्क आवंटित।

नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम तेंदुवा में नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय को 10 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित इस संस्थान में हर साल 1,000 दीर्घकालिक और 3,000 अल्पकालिक प्रशिक्षुओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन निर्माण की राह हुई आसान, परियोजना को मिली मंजूरी।

कैबिनेट ने दुर्ग जिला न्यायालय के नए भवन के निर्माण को लेकर अहम फैसला लिया है। ग्राम तितुरडीह में बीआईटी कॉलेज के समीप 4 हेक्टेयर भूमि न्यायालय भवन के लिए उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह जमीन वर्तमान में भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) के नाम दर्ज है। इसके बदले ग्राम पाहंदा, तहसील पाटन में 5.024 हेक्टेयर शासकीय भूमि बीएसपी को आवंटित की जाएगी। इस निर्णय के बाद दुर्ग में आधुनिक सुविधाओं से युक्त और व्यवस्थित नए न्यायालय परिसर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

(English)

The government has approved a proposal to provide relief to government employees by increasing the maximum age limit for applying to other government services and higher posts from 38 to 45 years.

Raipur: The Chhattisgarh Cabinet, chaired by Chief Minister Vishnu Deo Sai at the Mahanadi Bhawan Secretariat, approved several key decisions concerning government employees and youth. In a major relief to serving employees, the Cabinet approved a proposal to raise the maximum age limit for applying to other government services and higher posts from 38 to 45 years. The decision is expected to provide eligible employees with additional opportunities to appear for competitive examinations and apply for higher positions.

Under the new decision, permanent and temporary government employees, along with personnel working in corporations, boards, autonomous institutions, contractual staff and municipal guards, will receive a direct additional age relaxation of seven years. Employees seeking better positions or opportunities in other government services through competitive examinations while continuing in their jobs will now have greater and more equal opportunities for career advancement. The state government is expected to issue unified and permanent guidelines for implementing the provision soon.

Major Boost for Youth: ₹500 Crore Approved for Chief Minister Startup and NIPUN Mission.

The Cabinet has approved the ‘Chief Minister Startup and NIPUN Mission’ to connect the state’s youth with employment, skill development and innovation. A budget of ₹500 crore for the next five years has been sanctioned for the mission.Under the initiative, Entrepreneurship Development Centres will be established in all 33 districts, along with 100 Emerging Technology Labs and 5 Industry Excellence Centres. Through the ‘NIPUN JOB Engine’, young people will receive industry-oriented training based on current market requirements. The mission aims to transform youth from job seekers into job creators.

Chhattisgarh Approves New Export Promotion Policy, Focus on Boosting Exports During 2026–30.

With the objective of establishing Chhattisgarh as a major export hub in India and the global market, the Cabinet has approved the ‘Chhattisgarh Export Promotion Policy 2026-30’. The policy will focus on strengthening logistics infrastructure and promoting the export of value-added products from the agricultural and industrial sectors. Local exporters will also be provided greater direct access to international markets through e-commerce platforms and global trade fairs.

A National Skill Training Institute (NSTI) is proposed to be established in Tendua village of Nava Raipur Atal Nagar. The state government has decided to provide 10 acres of land free of cost to the Directorate of Skill Development and Entrepreneurship, Government of India, for the institute. Built at an estimated cost of around ₹200 crore, the facility will provide modern technical training every year to 1,000 long-term and 3,000 short-term trainees.

Way Cleared for Construction of New Durg District Court Building, Project Gets Approval.

The Cabinet has taken an important decision regarding the construction of a new building for the Durg District Court. A proposal to make 4 hectares of land near BIT College in Titurdiha village available for the court building has been approved. The land is currently registered in the name of Bhilai Steel Plant (BSP). In exchange, 5.024 hectares of government land in Pahanda village, Patan tehsil, will be allotted to BSP. The decision has cleared the way for the construction of a modern and well-equipped new court complex in Durg.

(संस्कृत)

सर्वकारेण शासकीयकर्मचारिभ्यः महत्त्वपूर्णां राहतिं प्रदाय अन्येषु शासकीयसेवासु उच्चपदेषु च आवेदनार्थं अधिकतमवयोमर्यादा ३८ वर्षेभ्यः ४५ वर्षपर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावः अनुमोदितः।

रायपुरम्। मुख्यमन्त्रिणः विष्णुदेवसायस्य अध्यक्षतायां महानदी-भवने सम्पन्नायां छत्तीसगढ़-मन्त्रिमण्डलस्य सभायां राज्यस्य शासकीयकर्मचारिणां युवजनानां च हिताय अनेकाः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः स्वीकृताः। सभायां शासकीयकर्मचारिभ्यः महत्त्वपूर्णां राहतिं प्रदाय अन्यासु शासकीयसेवासु उच्चपदेषु च आवेदनार्थं अधिकतमवयोमर्यादा ३८ वर्षेभ्यः ४५ वर्षपर्यन्तं वर्धयितुं प्रस्तावः अनुमोदितः। अस्य निर्णयस्य फलतः पात्रकर्मचारिभ्यः प्रतियोगितापरीक्षासु सम्मिलितुं उच्चपदेषु च आवेदनं कर्तुं अतिरिक्तः अवसरः प्राप्स्यते।

अनेन निर्णयेन स्थायि-अस्थायि शासकीयकर्मचारिभ्यः, निगम-मण्डल-स्वायत्तसंस्थानां कर्मचारिभ्यः, संविदाकर्मचारिभ्यः तथा नगरसैनिकेभ्यः अधिकतमवयोमर्यादायां प्रत्यक्षं सप्तवर्षीयं अतिरिक्तं शैथिल्यं प्राप्स्यते। सेवायां स्थित्वा प्रतियोगितापरीक्षाभिः उत्तमपदं वा अन्यासु शासकीयसेवासु प्रवेशं प्राप्तुम् इच्छुकानां कर्मचारिणां कृते उन्नत्यर्थं अधिकाः समानावसराः उपलब्धाः भविष्यन्ति। अस्य व्यवस्थायाः क्रियान्वयनार्थं राज्यसर्वकारः शीघ्रमेव एकीकृतान् स्थायी-निर्देशान् निर्गमयिष्यति।

युवभ्यः महत्त्वपूर्णं प्रोत्साहनम्: मुख्यमन्त्रि-स्टार्टअप तथा NIPUN-मिशनाय ५०० कोटिरूप्यकाणां स्वीकृतिः।

प्रदेशस्य युवजनान् रोजगार-कौशलविकास-नवाचारैः सह संयोजयितुं मन्त्रिमण्डलेन ‘मुख्यमन्त्रि-स्टार्टअप तथा NIPUN-मिशन’ इति योजना अनुमोदिता। अस्य मिशनस्य कृते आगामीषु पञ्चवर्षेषु ५०० कोटिरूप्यकाणां बजट् स्वीकृतम् अस्ति।अस्य योजनान्तर्गतं राज्यस्य सर्वेषु ३३ जनपदेषु उद्यमिता-विकासकेन्द्राणि, १०० उदीयमान-प्रौद्योगिकी-प्रयोगशालाः तथा ५ उद्योग-उत्कृष्टता-केन्द्राणि स्थापयिष्यन्ते। अपि च, ‘NIPUN JOB Engine’ माध्यमेन युवभ्यः उद्योगानां आवश्यकतानुसारं प्रशिक्षणं प्रदास्यते। अस्य मिशनस्य मुख्योद्देश्यं युवजनान् रोजगारान्वेषकान् न केवलं, अपितु रोजगारदातृ-उद्यमिनः कर्तुम् अस्ति।

छत्तीसगढ़स्य ‘निर्यात-प्रोत्साहननीति २०२६–३०’ अनुमोदिता, निर्यातवर्धने विशेषः बलः।

राज्यं राष्ट्रे विश्वे च प्रमुखं निर्यातकेन्द्रं स्थापयितुं मन्त्रिपरिषद् ‘छत्तीसगढ़-निर्यात-प्रोत्साहननीतिः २०२६–३०’ इत्यस्य अनुमोदनं कृतवती। अस्याः नीत्याः अन्तर्गतं सुदृढं रसद-आधारभूतसंरचनातन्त्रम् विकसितं करिष्यते। कृषिक्षेत्रस्य औद्योगिकक्षेत्रस्य च मूल्यवर्धितानां उत्पादानां निर्यातः प्रोत्साह्यते। ई-वाणिज्यमाध्यमानां अन्तरराष्ट्रीय-व्यापारमेलानां च माध्यमेन स्थानीय-निर्यातकानां कृते वैश्विकविपण्ये प्रत्यक्षप्रवेशस्य अवसराः प्रदास्यन्ते।

नव-रायपुर-अटलनगरे तेंदुवा-ग्रामे राष्ट्रीय-कौशल-प्रशिक्षण-संस्थानस्य (NSTI) स्थापनायै राज्यसर्वकारेण भारतसर्वकारस्य कौशलविकास-उद्यमशीलता-निदेशालयाय दश एकर् भूमिः निःशुल्कं प्रदातुं निर्णयः कृतः। प्रायः २०० कोटिरूप्यकाणां व्ययेन निर्मीयमाने अस्मिन् संस्थाने प्रतिवर्षं १,००० दीर्घकालिक-प्रशिक्षुभ्यः तथा ३,००० अल्पकालिक-प्रशिक्षुभ्यः आधुनिकं प्राविधिकं प्रशिक्षणं प्रदास्यते।

दुर्ग-जिला-न्यायालयस्य नवीनभवननिर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः, परियोजनायै अनुमोदनम्।

मन्त्रिमण्डलेन दुर्ग-जिला-न्यायालयस्य नवीनभवननिर्माणसम्बन्धी महत्त्वपूर्णः निर्णयः कृतः। तितुरडीह-ग्रामे बीआईटी-महाविद्यालयस्य समीपे न्यायालय-भवनाय ४ हेक्टेयर् भूमेः उपलब्धतां प्रति प्रस्तावः अनुमोदितः। इयं भूमिः वर्तमानकाले भिलाई-इस्पात-संयन्त्रस्य (BSP) नाम्ना पञ्जीकृता अस्ति। तस्याः भूमेः विनिमये पाटन-तहसीलस्य पाहंदा-ग्रामे ५.०२४ हेक्टेयर् शासकीयभूमिः BSP-संस्थायै आवण्टिता भविष्यति। अनेन निर्णयेन दुर्गनगरे आधुनिकसुविधायुक्तस्य सुव्यवस्थितस्य नवीनन्यायालय-परिसरस्य निर्माणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्।