सड़क सुरक्षा को लेकर हाई कोर्ट सख्त, टोल प्लाजा पर ट्रकों की कतार पर मांगा जवाब।High Court Takes Tough Stand on Road Safety in Chhattisgarh, Seeks Reply on Truck Queues at Toll Plazas। छत्तीसगढे मार्गसुरक्षां प्रति उच्चन्यायालयस्य कठोरः दृष्टिकोणः, शुल्कमार्गस्थलेषु ट्रकयानानां पङ्क्तिविषये उत्तरं याचितम्।

छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने के निर्देशों के साथ अब टोल प्लाजा पर ट्रकों की अवैध कतारों को लेकर भी मुख्य सचिव और एनएचएआई से जवाब तलब किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर 2026 तक की समयसीमा निर्धारित की गई है।

छत्तीसगढ़ में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए हाई कोर्ट ने अपनी निगरानी का दायरा बढ़ा दिया है। अब अदालत का ध्यान केवल चिन्हित ब्लैक स्पॉट तक सीमित नहीं रहेगा। सड़क किनारे और टोल प्लाजा के पास खड़े भारी वाहनों से पैदा होने वाले दुर्घटना के जोखिम को भी कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।

सड़क सुरक्षा से जुड़ी स्वतः संज्ञान जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के फलोदी हादसा मामले में 13 अप्रैल 2026 को जारी अंतरिम निर्देशों का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के कई टोल प्लाजा पर दोनों ओर कैरिज-वे अथवा पक्के शोल्डर पर ट्रकों और भारी वाहनों की लंबी कतारें नजर आती हैं। ऐसी स्थिति सड़क दुर्घटनाओं के जोखिम को बढ़ा सकती है।

हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के क्षेत्रीय अधिकारी को हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को छत्तीसगढ़ में किस स्तर तक लागू किया गया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की युगलपीठ ने स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद अगली सुनवाई के लिए 1 सितंबर 2026 की तारीख तय की है।

कोरबा में उठाए गए ये सड़क सुरक्षा कदम

कोरबा के डूमर कछार-गजरनाला, मड़ई घाट और लगनघाट को दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के तौर पर चिन्हित किया गया है। इन स्थानों पर हादसों का खतरा घटाने के लिए रंबल स्ट्रिप, चेतावनी संकेतक, रोड मार्किंग, ट्रांसवर्स बार, क्रॉस रोड साइन, सोलर ब्लिंकर और रोड स्टड लगाए गए हैं। मड़ई घाट पर वाहन चालकों की रफ्तार नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट और ‘गो स्लो’ बोर्ड भी लगाए गए हैं। इसके अलावा, मौजूदा दो लेन सड़क को चार लेन में बदलने की दिशा में भी कार्य जारी है।

शपथपत्र के जरिए देना होगा पूरा विवरण

कोर्ट कमिश्नर अपूर्व त्रिपाठी ने सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अदालत का ध्यान सड़क सुरक्षा से जुड़े निर्देशों की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि यदि इन निर्देशों को छत्तीसगढ़ में प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है, तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लाई जा सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी को अलग-अलग शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

English

The Chhattisgarh High Court has taken a strict view of road safety concerns. Along with seeking corrective measures at identified black spots, the court has also sought a response from the Chief Secretary and the NHAI over illegal queues of trucks at toll plazas. A deadline of September 1, 2026, has been set to ensure compliance with the Supreme Court’s directions.

The Chhattisgarh High Court’s monitoring of road safety measures is no longer limited to identified black spots. The court has also taken serious note of the accident risks posed by heavy vehicles parked along roadsides and near toll plazas, highlighting the need to address such hazards to improve road safety.

The Chhattisgarh High Court has widened its focus on measures aimed at preventing road accidents. Its monitoring will no longer remain confined to identified black spots. The court has also taken serious note of the accident risks created by heavy vehicles parked along roadsides and near toll plazas.

During the hearing of a suo motu public interest litigation concerning road safety, the Court Commissioner referred to the interim directions issued by the Supreme Court on April 13, 2026, in the Phalodi accident case. He pointed out that long queues of trucks and heavy vehicles can be seen on both sides of carriageways or paved shoulders at toll plazas in Chhattisgarh. Such congestion may increase the risk of road accidents.

Taking the matter seriously, the High Court has directed the Chief Secretary of the state and the Regional Officer of the National Highways Authority of India (NHAI) to submit affidavits detailing the extent to which the Supreme Court’s directions have been implemented in Chhattisgarh. The division bench comprising Chief Justice Ramesh Sinha and Justice Ravindra Kumar Agrawal heard the suo motu PIL and listed the matter for further hearing on September 1, 2026.

During the hearing on August 6, the High Court directed the Chief Secretary to provide details on the current status of all 10 identified black spots in the state, including seven in Raipur, along with the improvement work completed and timelines for pending measures. In compliance with the directions, the Chief Secretary submitted a fresh affidavit before the court on August 13. The affidavit stated that both immediate and long-term road safety measures have been implemented at the seven black spots in Raipur.

Road Safety Measures Implemented in Korba

Doomar Kachhar-Gajranala, Madai Ghat and Lagan Ghat in Korba have been identified as accident-prone black spots. To reduce the risk of crashes, measures such as rumble strips, warning signs, road markings, transverse bars, cross-road signs, solar blinkers and road studs have been installed at these locations. Speed-limit and “Go Slow” boards have also been placed at Madai Ghat to alert motorists. Work is also underway to upgrade the existing two-lane road into a four-lane road.

Details to Be Submitted Through an Affidavit

Court Commissioner Apoorva Tripathi drew the High Court’s attention to the Supreme Court’s directions during the hearing. He submitted that effective implementation of these directions in Chhattisgarh could help reduce the number of road accidents. Taking note of the issue, the High Court directed the state Chief Secretary and the NHAI Regional Officer to file separate affidavits.

संस्कृत

छत्तीसगढे मार्गदुर्घटनानां निवारणाय उच्चन्यायालयस्य निरीक्षणं केवलं चिन्हितदुर्घटनाप्रवणस्थलेषु न सीमितं वर्तते। न्यायालयेन मार्गपार्श्वे तथा शुल्कस्थलानां समीपे स्थितैः भारवाहनैः उत्पद्यमानं दुर्घटनाभयं गम्भीरतया स्वीकृतम्। मार्गसुरक्षायै एतादृशानां संकटानां निवारणम् आवश्यकम् इति न्यायालयस्य दृष्टिकोणः अस्ति।

छत्तीसगढे मार्गदुर्घटनानां निवारणाय उच्चन्यायालयेन निरीक्षणस्य क्षेत्रं विस्तारितम्। अधुना न्यायालयस्य दृष्टिः केवलं चिन्हितदुर्घटनाप्रवणस्थलेषु एव सीमिता न भविष्यति। मार्गपार्श्वे तथा शुल्कस्थलानां समीपे स्थितैः भारीवाहनैः उत्पद्यमानं दुर्घटनाभयं अपि न्यायालयेन गम्भीरतया स्वीकृतम्।

मार्गसुरक्षासम्बद्धस्य स्वतःसंज्ञान-जनहितयाचिकायाः श्रवणकाले न्यायालय-आयुक्तेन २०२६ तमस्य वर्षस्य अप्रैल-मासस्य १३ दिनाङ्के फलोदी-दुर्घटनाप्रकरणे सर्वोच्चन्यायालयेन प्रदत्तानाम् अन्तरिमनिर्देशानाम् उल्लेखः कृतः। तेन उक्तं यत् छत्तीसगढस्य शुल्कस्थलेषु मार्गस्य उभयतः वाह्यमार्गे अथवा पक्के पार्श्वमार्गे ट्रकयानानां तथा भारीवाहनानां दीर्घाः पङ्क्तयः दृश्यन्ते। एतादृशी स्थितिः मार्गदुर्घटनानां सम्भावनां वर्धयितुं शक्नोति।

उच्चन्यायालयेन प्रकरणं गम्भीरतया स्वीकृत्य राज्यस्य मुख्यसचिवाय तथा भारतीय-राष्ट्रीय-राजमार्ग-प्राधिकरणस्य क्षेत्रीयाधिकारिणे शपथपत्रं प्रस्तुतुं निर्देशः प्रदत्तः। सर्वोच्चन्यायालयेन प्रदत्ताः निर्देशाः छत्तीसगढराज्ये कियत्पर्यन्तं कार्यान्विताः इति शपथपत्रे स्पष्टं कर्तव्यम्। मुख्यन्यायाधीशस्य रमेशसिन्हस्य तथा न्यायमूर्तेः रविन्द्रकुमार-अग्रवालस्य युगलपीठेन स्वतःसंज्ञान-जनहितयाचिकायाः श्रवणं कृत्वा प्रकरणस्य अग्रिमश्रवणाय २०२६ तमस्य वर्षस्य सितम्बर-मासस्य प्रथमदिनाङ्कः निर्धारितः।

अगस्त-मासस्य षष्ठे दिनाङ्के श्रवणकाले उच्चन्यायालयेन मुख्यसचिवाय राज्यस्य सर्वेषां दश चिन्हितदुर्घटनाप्रवणस्थलानां वर्तमानस्थितेः, सम्पन्नसुधारकार्याणां तथा अवशिष्टकार्यसमाप्तेः समयसीमायाः विवरणं प्रस्तुतुं निर्देशः दत्तः। निर्देशस्य अनुपालने मुख्यसचिवेन अगस्त-मासस्य त्रयोदशे दिनाङ्के न्यायालये नवीनं शपथपत्रं प्रस्तुतम्। तस्मिन् उक्तं यत् रायपुरस्य सप्तसु दुर्घटनाप्रवणस्थलेषु प्रशासनद्वारा तात्कालिकाः दीर्घकालिकाः च मार्गसुरक्षोपायाः क्रियान्विताः सन्ति।

कोरबायां कृताः एते मार्गसुरक्षोपायाः

कोरबायाः डूमर-कछार-गजरनाला, मड़ईघाट तथा लगनघाट इत्येतानि स्थानानि दुर्घटनाप्रवणस्थलरूपेण चिन्हितानि सन्ति। दुर्घटनानां सम्भावनां न्यूनीकर्तुं तत्र रम्बल-पट्टिकाः, चेतावनी-सूचकफलकानि, मार्गचिह्नानि, अनुप्रस्थ-पट्टिकाः, क्रॉस-रोड-संकेताः, सौर-दीपकाः तथा मार्ग-स्टड् इत्यादयः स्थापिताः सन्ति। मड़ईघाटे वाहनानां वेगनियन्त्रणाय वेगसीमा-सूचकफलकानि तथा ‘गो स्लो’ इति चेतावनीफलकानि अपि स्थापितानि सन्ति। वर्तमानस्य द्विपथमार्गस्य चतुष्पथममार्गे परिवर्तनाय अपि कार्यं प्रचलति।

शपथपत्रेण सम्पूर्णविवरणं प्रस्तुतव्यं भविष्यति

न्यायालयस्य श्रवणकाले कोर्ट-कमिश्नरः अपूर्व त्रिपाठी सर्वोच्चन्यायालयस्य आदेशस्य निर्देशानां च विषये उच्चन्यायालयस्य ध्यानम् आकर्षितवान्। तेन उक्तं यत् सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशाः छत्तीसगढे प्रभावीरूपेण कार्यान्विताः चेत् मार्गदुर्घटनानां संख्या न्यूनीकर्तुं शक्यते। विषयस्य गम्भीरतां दृष्ट्वा उच्चन्यायालयेन राज्यस्य मुख्यसचिवाय तथा एनएचएआई-संस्थायाः क्षेत्रीयाधिकारिणे पृथक्-पृथक् शपथपत्रयोः प्रस्तुतये निर्देशः प्रदत्तः।