सीमित भंडारण क्षमता से बढ़ी परेशानी, किराए के बजट और दुकानों के रिकॉर्ड के अभाव ने निगरानी पर उठाए सवाल।

बिलासपुर। जिले में गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक खाद्यान्न पहुंचाने वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। जिले में 1,400 से अधिक राशन दुकानें संचालित हैं, लेकिन इनमें कई दुकानों के पास अपना स्थायी भवन तक उपलब्ध नहीं है।कई राशन केंद्र आज भी किराए के छोटे और सीमित जगह वाले कमरों से संचालित किए जा रहे हैं। ऐसे में सरकारी खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण, वितरण व्यवस्था और दुकानों की नियमित निगरानी को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। सीमित जगह के कारण अनाज के रख-रखाव में दिक्कतों के साथ ही पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

भंडारण क्षमता सीमित, जगह की कमी बनी बड़ी चुनौती।

सहकारी राशन दुकानों के संचालन में पर्याप्त जगह का अभाव बड़ी समस्या बनता जा रहा है। किराए के भवनों में संचालित कई दुकानों में खाद्यान्न रखने के लिए पर्याप्त भंडारण स्थान उपलब्ध नहीं है। सीमित क्षमता के चलते दुकानदारों के लिए एकमुश्त खाद्यान्न का पर्याप्त स्टॉक सुरक्षित रखना मुश्किल हो रहा है। इससे राशन व्यवस्था के सुचारू संचालन और खाद्यान्न के सुरक्षित रख-रखाव को लेकर भी चुनौती बनी हुई है।

बारिश और सीलन के दौरान राशन दुकानों में भंडारण की समस्या और गंभीर हो सकती है। पर्याप्त एवं सुरक्षित जगह के अभाव में खाद्यान्न को नमी से नुकसान पहुंचने और खराब होने की आशंका बनी रहती है। ऐसे हालात में सरकारी राशन की गुणवत्ता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इससे खाद्यान्न के सुरक्षित रख-रखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

राशन दुकानों के किराए के लिए अलग बजट का अभाव।

सहकारी समितियों का कहना है कि राशन दुकानों के संचालन के लिए भवन किराए का शासन की ओर से कोई अलग बजटीय प्रावधान नहीं है। ऐसे में राशन वितरण के एवज में मिलने वाले सीमित कमीशन से ही दुकान का किराया, बिजली बिल और पल्लेदारों की मजदूरी का खर्च उठाना पड़ता है। समितियों के अनुसार, सीमित आय में इन सभी खर्चों को संभालना उनके लिए आर्थिक चुनौती बन गया है।

सीमित आमदनी के कारण राशन दुकान संचालक बड़े और महंगे भवन किराए पर लेने की स्थिति में नहीं हैं। यही कारण है कि कई स्थानों पर कम किराए वाले छोटे कमरों से राशन दुकानों का संचालन किया जा रहा है। जगह कम होने के कारण पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न का भंडारण और उसे सुरक्षित रखना संचालकों के लिए चुनौती बना हुआ है।

किराए की राशन दुकानों का विभाग के पास स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी को लेकर एक अहम सवाल सामने आया है। खाद्य विभाग के पास फिलहाल किराए के भवनों से संचालित राशन दुकानों की वास्तविक संख्या का सटीक और प्रमाणित आंकड़ा उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आ रही है।दुकानों की मौजूदा स्थिति और उनके संचालन स्थल का स्पष्ट रिकॉर्ड नहीं होने से विभागीय निगरानी की प्रभावशीलता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जब विभाग के पास यह स्पष्ट जानकारी ही नहीं है कि कितने राशन केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, ऐसे में उनका भौतिक सत्यापन और औचक निरीक्षण किस स्तर पर हो रहा है, इसे लेकर भी संशय पैदा होता है।

राशन दुकानों की निगरानी पर सवाल, औचक जांच और स्टॉक सत्यापन कठघरे में।

राशन दुकानों के नियमित निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न के स्टॉक, वितरण प्रक्रिया और भंडारण की वास्तविक स्थिति की जांच करना है। लेकिन किराए के भवनों में संचालित दुकानों का स्पष्ट और सटीक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने से निगरानी व्यवस्था की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।दूसरी ओर, छोटे और पर्याप्त सुरक्षा सुविधाओं से रहित भवनों में खाद्यान्न रखने की स्थिति चिंता बढ़ा रही है। बारिश और सीलन के दौरान अनाज के खराब होने का खतरा बना रहता है। ऐसे में राशन दुकानों के लिए पर्याप्त भवन उपलब्ध कराने, सुरक्षित भंडारण की व्यवस्था मजबूत करने और दुकानों का व्यवस्थित रिकॉर्ड तैयार करने की जरूरत महसूस की जा रही है।

“सहकारी समितियों को नियमानुसार किराए के भवन में राशन दुकान संचालित करने की अनुमति है। शासन की ओर से किराए के लिए अलग से राशि का प्रावधान नहीं है, बल्कि कमीशन की राशि से ही दुकान के संचालन की व्यवस्था की जाती है। यदि किसी दुकान में भंडारण क्षमता कम होती है, तो आवश्यकता के अनुसार दोबारा राशन की आपूर्ति कर हितग्राहियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।”

— अमृत कुजूर, जिला खाद्य अधिकारी, बिलासपुर।

(English)

Limited Storage, No Separate Rent Budget and Incomplete Records Raise Monitoring Concerns.

Bilaspur. The Public Distribution System (PDS), which supplies food grains to poor and needy families in the district, has come under scrutiny. More than 1,400 ration shops are currently operating in the district, but a significant number of them do not have their own permanent buildings.Several ration centres are being run from small and congested rented rooms. This has raised concerns over the safe storage of government food grains, smooth distribution and regular monitoring of the shops. Limited space is also creating questions about proper grain management, transparency and supervision of the overall system.

Limited Storage Capacity Turns Lack of Space into a Major Challenge.

Insufficient storage space has emerged as one of the major challenges in the operation of cooperative ration shops. Several shops functioning from rented buildings lack adequate space to store food grains. Due to limited storage capacity, maintaining sufficient stock of grain in bulk has become difficult for shop operators, creating concerns over smooth operations and safe storage.

The storage problem at ration shops could become more serious during the rainy and humid season. In the absence of adequate and secure storage space, food grains may be exposed to moisture, increasing the risk of spoilage. This could pose challenges to maintaining the quality of government ration and ensuring the safety of stored grains, raising concerns over the monitoring of the public distribution system.

No Separate Budget Provision for Ration Shop Rent.

According to cooperative societies, there is no separate government budget provision for the rent of buildings used to operate ration shops. As a result, the limited commission received for food grain distribution has to cover the shop rent, electricity bills and labour costs for loaders. The societies say managing these expenses from limited earnings has become a financial challenge.

With limited sources of income, ration shop operators are unable to afford large and expensive rental premises. As a result, several ration shops are being operated from small, low-rent rooms. The lack of adequate space makes it difficult to store sufficient quantities of food grains and protect them from damage.

Department Lacks Verified Data on Ration Shops Operating from Rented Premises.

A key concern has emerged over the monitoring of the Public Distribution System. The Food Department reportedly does not currently have accurate and verified data on the number of ration shops operating from rented buildings.The absence of a clear record regarding the current status and operating locations of these shops has raised questions about the effectiveness of departmental supervision. If the department does not have precise information on how many ration centres are functioning from rented premises, doubts naturally arise over the process of their physical verification and surprise inspections.

Ration Shop Monitoring Under Scrutiny, Surprise Checks and Stock Verification Questioned.

Regular inspections of ration shops are aimed at checking the actual status of food grain stocks, distribution and storage arrangements. However, the absence of accurate records of shops operating from rented premises has raised questions over the effectiveness of the monitoring system.Meanwhile, storing food grains in small and inadequately secured buildings remains a concern. During the rainy and humid season, moisture can increase the risk of grain spoilage. The situation highlights the need for adequate buildings, secure storage facilities and properly maintained records for ration shops.

“Cooperative societies are permitted to operate ration shops in rented buildings as per the rules. There is no separate provision from the government for rent; the operational expenses are managed from the commission received by the societies. If a shop has limited storage capacity, ration is supplied again as required so that beneficiaries receive food grains on time.”

— Amrit Kujur, District Food Officer, Bilaspur.

(संस्कृत)

सीमितभाण्डारणक्षमता, भाटकस्य पृथग्बजटाभावः, अभिलेखानां च न्यूनतया निरीक्षणव्यवस्थायां प्रश्नाः।

बिलासपुरम्। जनपदे निर्धनेभ्यः आवश्यकताग्रस्तेभ्यः च परिवारेभ्यः खाद्यान्नं प्रदात्री सार्वजनिकवितरणव्यवस्था प्रश्नानां केन्द्रे आगता अस्ति। जनपदे चतुर्दशाधिकानि शतानि राशनविक्रयकेन्द्राणि सञ्चाल्यन्ते, किन्तु तेषु बहूनां केन्द्राणां स्वकीयानि स्थायिभवनानि न सन्ति।अनेकानि राशनकेन्द्राणि अद्यापि लघुषु सङ्कीर्णेषु च भाटककक्षेषु सञ्चाल्यन्ते। अनेन शासकीयखाद्यान्नस्य सुरक्षितभण्डारणं, सुचारुवितरणं, केन्द्राणां नियमितनिरीक्षणं च प्रति चिन्ता उत्पन्ना अस्ति। सीमितस्थानस्य कारणेन धान्यसंरक्षणे कठिनता जायते तथा सम्पूर्णव्यवस्थायाः पारदर्शितायाः निरीक्षणस्य च विषये प्रश्नाः अपि उद्भूताः सन्ति।

सीमितभण्डारणक्षमता, स्थानाभावः प्रमुखः चुनौती अभवत्।

सहकारीराशनविक्रयकेन्द्राणां सञ्चालनस्य प्रमुखसमस्या पर्याप्तस्थानस्य अभावः अभवत्। भाटकभवनेषु सञ्चाल्यमानेषु अनेककेन्द्रेषु खाद्यान्नस्य भण्डारणाय पर्याप्तं स्थानं न विद्यते। सीमितभण्डारणक्षमतया विक्रेतृभ्यः एकस्मिन् समये पर्याप्तं धान्यसञ्चयं सुरक्षिततया स्थापयितुं कठिनता जायते। अनेन राशनव्यवस्थायाः सुचारुसञ्चालनं खाद्यान्नस्य सुरक्षितभण्डारणं च चुनौतीपूर्णं जातम्।

वर्षाकाले आर्द्रतायाः प्रभावेण राशनविक्रयकेन्द्रेषु भण्डारणस्य समस्या अधिका गम्भीरा भवितुम् अर्हति। पर्याप्तस्य सुरक्षितस्य च भण्डारणस्थानस्य अभावात् खाद्यान्नं आर्द्रतया प्रभावितं भूत्वा नष्टं भवितुम् आशङ्का वर्तते। एतेन शासकीयखाद्यान्नस्य गुणवत्तां सुरक्षिततां च अक्षुण्णां स्थापयितुं कठिनता भवितुम् अर्हति। सार्वजनिकवितरणव्यवस्थायाः निरीक्षणस्य विषये अपि प्रश्नाः उद्भवन्ति।

राशनकेन्द्राणां भाटकाय पृथक् बजटस्य अभावः।

सहकारीसमितीनां मते राशनविक्रयकेन्द्राणां सञ्चालनार्थं भवनभाटकस्य कृते शासनतः पृथक् बजटीयप्रावधानं नास्ति। अतः खाद्यान्नवितरणस्य प्रतिफलरूपेण समितिभ्यः प्राप्तया सीमितया आयोग्यराश्या एव दुकानस्य भाटकं, विद्युद्बिलं, भारवाहकानां श्रमव्ययं च निर्वोढुं भवति। समितीनां कथनानुसारं सीमितायाम् आयराशौ एतेषां सर्वेषां व्ययानां वहनं आर्थिकरूपेण चुनौतीपूर्णं जातम्।

सीमितायाः आयव्यवस्थायाः कारणेन राशनकेन्द्रसञ्चालकाः महत् महत्त्वपूर्णं च भाटकभवनं स्वीकर्तुं समर्थाः न भवन्ति। अतः अनेकस्थलेषु न्यूनभाटकयुक्तेषु लघुकक्षेषु राशनकेन्द्राणां सञ्चालनं क्रियते। स्थानस्य न्यूनतया पर्याप्तखाद्यान्नस्य भण्डारणं तस्य सुरक्षितरक्षणं च सञ्चालकेभ्यः कठिनं जातम्।

भाटकगृहेषु सञ्चालितानां राशनकेन्द्राणां स्पष्टाभिलेखः विभागस्य समीपे नास्ति।

सार्वजनिकवितरणव्यवस्थायाः निरीक्षणं प्रति महत्त्वपूर्णः प्रश्नः समुत्पन्नः अस्ति। खाद्यविभागस्य समीपे वर्तमानकाले भाटकभवनेषु सञ्चालितानां राशनकेन्द्राणां वास्तविकसंख्यायाः सटीकः प्रमाणितश्च अभिलेखः उपलब्धः नास्ति इति सूचना अस्ति।केन्द्राणां वर्तमानस्थितेः सञ्चालनस्थानस्य च स्पष्टाभिलेखस्य अभावात् विभागीयनिरीक्षणस्य प्रभावकारितायाः विषये अपि प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति। यदा विभागस्य समीपे भाटकभवनेषु कियत् राशनकेन्द्रं सञ्चालितम् अस्ति इति स्पष्टा सूचना एव नास्ति, तदा तेषां भौतिकसत्यापनस्य आकस्मिकनिरीक्षणस्य च प्रक्रियायाः विषये स्वाभाविकरूपेण संशयः उत्पद्यते।

राशनकेन्द्राणां निरीक्षणे प्रश्नाः, आकस्मिकपरीक्षणं धान्यसञ्चयस्य सत्यापनं च संशये।

राशनविक्रयकेन्द्राणां नियमितनिरीक्षणस्य मुख्योद्देश्यं खाद्यान्नस्य सञ्चयं, वितरणप्रक्रियां भण्डारणव्यवस्थां च वास्तविकरूपेण परीक्षितुम् अस्ति। किन्तु भाटकभवनेषु सञ्चालितानां केन्द्राणां सटीकाभिलेखस्य अभावात् निरीक्षणव्यवस्थायाः प्रभावकारितायाः विषये प्रश्नाः उत्पन्नाः सन्ति।अन्यतः लघुषु अपर्याप्तसुरक्षायुक्तेषु च भवनेषु खाद्यान्नस्य भण्डारणं चिन्ताजनकं भवति। वर्षाकाले आर्द्रतायाः कारणेन धान्यस्य नष्टत्वस्य आशङ्का वर्तते। अतः राशनकेन्द्रेभ्यः पर्याप्तभवनानां व्यवस्था, सुरक्षितभण्डारणस्य सुदृढीकरणं, केन्द्राणां सुव्यवस्थिताभिलेखरक्षणं च आवश्यकं दृश्यते।

“सहकारीसमितिभ्यः नियमानुसारं भाटकभवने राशनविक्रयकेन्द्रस्य सञ्चालनस्य अनुमतिः अस्ति। शासनस्तरेण भाटकाय पृथक् धनराशेः प्रावधानं नास्ति, अपितु आयोग्यराश्या एव केन्द्रस्य सञ्चालनव्यवस्था क्रियते। यदि कस्मिंश्चित् केन्द्रे भण्डारणक्षमता न्यूना भवति, तर्हि आवश्यकतानुसारं पुनः राशनस्य आपूर्तिं कृत्वा लाभग्राहिभ्यः समये खाद्यान्नं प्रदीयते।”

— अमृत कुजूरः, जिलाखाद्याधिकारी, बिलासपुरम्।